लेनिन बिष्टको मुद्दामा विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश
विदेश जान लाग्दा आफूलाई बिनाकारण गृह प्रशासनले रोकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घच्याउन पुगेका लेनिन बिष्टको मुद्दाको सम्बोधन भएको छ । तत्कालीन माओवादी सेनामा बालसैनिकका रुपमा काम गरेका लेनिन बिष्टलाई गत शुक्रबार बिहान आकस्मिक तवरले विदेश जान रोक लगाइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ
आफुलाई बिनाकारण विदेश जान रोक लगाएको भन्दै बिष्टले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गृहमन्त्रालयलाई कारण दिन आदेश गरेको हो। बिष्टका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, दिनेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्याल, इन्द्र अर्याल, बद्री भुसालले पैरवी गरेका थिए ।
थाइल्याण्डमा आयोजना भएको युवासम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिन गत शुक्रबार बिहान थाइल्यान्ड जाने शिलशिलामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका बिष्टलाई ‘ब्ल्याक लिस्टमा परेको’ भन्दै एकाएक त्यसतर्फ जान रोकिएको थियो। त्यसरी रोक लगाइँदा विमानस्थलका कर्मचारीले ‘गृह मन्त्रालयको आदेश’ भन्ने तर्क दिएको थियो ।
ज्ञातव्य छ, बाल्यकालमै तत्कालीन माओवादी सेनामा काम गरेका बिष्ट सेना समायोजनका क्रममा अनमिन प्रमाणिकरणबाट बहिर्गमनमा परेका थिए। त्यसपछि कथित तवरले अयोग्य ठहर्याएर बिल्लीबाठ तुल्याइएका बहिर्गमित सेनाको पक्षमा बिष्टले अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनको यस अभियानसँग तत्कालिक माओवादीका नेताहरु चिढिएका बताइन्छ ।
Comments
Post a Comment