Skip to main content

नाम लेनिन, चिनारी अयोग्य लडाकु

नाम लेनिन, चिनारी अयोग्य लडाकु
सेतोपाटी काठमाडौं, जेठ ११
 



२०६८ असार महिनाको कुरा हो। झन्डै पाँच सयको समूह एकाएक एकीकृत माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा भेला भए। नाराबाजी गरे। मुख्यालय घेरे।
छिनभरमै पेरिसडाँडामा तनावको स्थिति बन्यो।
केही सिप नलागेपछि माओवादी नेताहरू गल्न बाध्य भए। उनीहरूले ‘तिमीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्छौं’ भनी आश्वासन दिए। सबैलाई घर फर्कने गाडी भाडासमेत हात–हातमा थमाइदिए।
तर, नेताहरूको आश्वासन यसरी एक बोलीको भरमा कहाँ पाएर पूरा हुनु!
दिन बिते, महिना बिते। उनीहरूका मुद्दा जस्ताका तस्तै रहे, नेताका भने बोली फेरिए। 
ती युवाको आक्रोश बर्खाको खहरेभेलझैं गड्गडाउन थाल्यो। उनीहरूले अझ संगठित हुने निधो गरे। र, संगठनको नाम दिए, ‘बर्हिगमित जनमुक्ति सेना, नेपाल’।
हो, पेरिसडाँडा घेर्ने र माओवादी शीर्षनेताविरुद्ध आगो ओकल्ने ती युवा कुनै बेलाका ‘होलटाइमर’ माओवादी लडाकु नै थिए, जसलाई विभिन्न कारणले ‘अयोग्य’ घोषित गरेर पार्टीबाट बाहिर निकालियो।
झन्डै चार हजारको संख्यामा रहेका त्यस्ता बहिगर्मित लडाकुको एउटै आवाज छ– ‘हामीले पार्टीको निम्ति रगत दियौं, पार्टीले भने हामीलाई कसिंगर पनि ठानेन। लडाइँको मैदानमा होमेर बीच बाटोमै अलपत्र छाडिदियो। हामीलाई न्याय चाहियो।’
उनीहरू सबैको गुनासो एउटै छ, ‘कुनै बेला ‘कमान्डर’ को आदेश सुनेकै भरमा मर्न र मार्न तयार भइयो, आज हाम्रो मर्का सुनिदिने पनि यहाँ कोही छैन।’
उनको नाम लेनिन हो, चिनारीले भने उनी ‘अयोग्य लडाकु’ हुन्। 
जुन कम्युनिस्ट नेताको नाम जोडेर उनको नामकरण गरियो, त्यही नेतालाई आदर्श ठान्ने पार्टीले उनलाई योग्य सम्झेन। उनले आफ्नो निम्ति नयाँ ‘योग्य’ परिचय खोजे। ‘बहिगर्मित’ लडाकुका गुनासा र आवाजलाई एक ढिक्का बनाउने लडाइँमा होमिएका लेनिन बिष्ट बर्हिगमित जनमुक्ति सेना, नेपालका अध्यक्ष हुन्।
उनी भर्खरै पाँच कक्षा पास भएका थिए। उमेर त्यस्तै १२–१३ वर्ष थियो। कलम समाउनुपर्ने उनका हातले बन्दुक बोकेको त्यही बेला हो। 
साल, २०५९। महेन्द्रज्योति– ४, काभ्रेका लेनिन मामाघर गएका थिए। उनको मामाघर मकवानपुरको हटिया हो। लेनिन त्यहीँ केही साथीसँग साइकल चलाउँदै थिए। नजिकै माओवादीको कार्यक्रम हुँदै रहेछ। जोडतोड भाषणले उनीहरूका काना ठाडा भए। माओवादी कार्यकर्ताका निधारमा बाँधिएका राता फेटाले बालआँखा लोभिए। उनीहरूका पाइला सुइँसुइँ कार्यक्रमस्थलतर्फ लम्किए।
अनि त, कुमालेको हातमा परेको काँचो माटोझैं लेनिन र उनका चार जना साथी एकैपटक माओवादीका ‘होलटाइमर’ बने।
‘होलटाइमर बनेपछि दुई महिनाजति तालिम दिएर हामीलाई माओवादीको निम्ति जासुसी गर्न लगाइयो,’ माओवादी द्वन्द्वमा लाग्दाको सुरुआती दिन सम्झँदै लेनिनले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामी सेनाको ब्यारेक र बजारतिर जासुसी गर्न जान्थ्यौं। बजार घुमेर कहाँ के भइरहेको छ रिपोर्ट गर्नुपथ्र्यो।’ 
माओवादी जनमुक्ति सेनाका लागि चार वर्ष जासुसी गर्नमै बिताएका लेनिनको जिन्दगीले नयाँ मोड लियो, २०६३ मंसिरमा भएको शान्ति सम्झौतापछि।
उनी चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी सेनाको शिविरमा तीन वर्ष बसे। २०६६ माघ १० गते उनलाई ‘अयोग्य’ भनेर निकालियो। ब्यारेकबाट निस्कँदा बाटो खर्च भनेर दिइएको १० हजार रुपैयाँ र एउटा झोलाबाहेक उनको हातमा केही थिएन। 
‘चार वर्षको लडाइँ र तीन वर्षको ब्यारेक बसाइपछि मैले पाएको उपलब्धि भनेको यही चिनारी हो, अयोग्य माओवादी लडाकु,’ लेनिनले भने, ‘रमाइलो रमाइलैमा माओवादीमा छिरेका हामी पाँच जना साथीमध्ये दुई जना मरिसके, दुई जना बेपत्ता छन्, मै मात्र हुँला बाँचेको।’
सानैबाट लडाइँमा होमिए पनि ‘योग्य’ दर्जा पाउन नसकेकोमा उनलाई आफ्ना नेताहरूप्रति जति गुनासो छ, त्यति नै खेद छ, धानका बालाझैं लहलहाउनुपर्ने बाल्यकाल घना जंगलका काँडेदार बाटोमा पैताला लतार्दै बिताएकोमा। 
‘लडाउने बेला लडायो, आफ्नो मतलब पूरा भएपछि अयोग्य भनेर निकाल्यो। हाम्रो अपमान गर्यो। हाम्रो भविष्य बर्बाद पार्यो,’ लेनिनले भने, ‘हामीसँग हाम्रो बाल्यकाल खोस्यो।’
यो लेनिनको मात्र होइन, ‘अयोग्य’ भनेर निकालिएका चारै हजारको संयुक्त आवाज थियो।
बहिगर्मित लडाकुमध्ये शक्तिखोर शिविरका लेनिनसहित दुई सय जना काठमाडौं आए। पूर्व–पश्चिमका शिविरबाट आएकासँग पनि सम्पर्क भयो। सबैको मनमा एउटै आक्रोश थियो– ‘हामी किन अयोग्य भयौं?’
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना, नेपाल उनीहरूको यही एकताको नतिजा हो।
२०६८ असारमा पार्टी मुख्यालय घेराउपछि मंसिरमा आयोजित पहिलो राष्ट्रिय भेलाबाट उक्त संगठनले विरोध कार्यक्रम जारी राख्ने निर्णय गर्यो। उनीहरूले माओवादी सेनाका शिविर घेरे। ५७ दिन पार्टी मुख्यालय घेरे। अन्ततः आयोग बनाएर उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्ने सहमति भयो। 
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले ‘अयोग्य’ लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो। तर, त्यो निर्णय पनि लागू भएन। 
‘अयोग्य भन्नेलाई ठोक्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। हामीले ठोक्यौं पनि। युएनका गाडी फुटायौं। माओवादी नेताका गाडीमा पनि ढुंगा हान्यौं। कुर्सी भाँच्यौं। नेपाल बन्द, उपत्यका बन्द, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्द जस्ता कार्यक्रम ग¥यौं,’ लेनिनले भने, ‘हामीले त्यसो किन ग¥यौं भने हिजो हामीलाई नेताहरूले सिकाएकै त्यही थिए।’
सुरुआती प्रदर्शनी यस्तै तोडफोडबाट भए पनि पछि तोडफोड गरेर केही नहुने रहेछ भन्ने चेत पलाएको उनी बताउँछन्। 
‘सुरुमा त गाडी फुटाएकै हो। पछि लाग्यो, हाम्रो भविष्य बिग्रनुमा जनताका गाडीको के दोष? केही दोष छैन भने हामीले आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरूका गाडी किन तोडफोड गर्ने?’ लेनिनले भने।
उनीहरूले बन्द, हडताल र तोडफोडको विकल्पमा कानुनी सहायता खोजे। मानवअधिकार आयोगको कार्यालय गए। विभिन्न संघ–संस्थासँग छलफल गरे। मन्त्री र नेतालाई भेटे।
‘हाम्रो दुरुपयोग भयो। त्यसको क्षतिपूर्ति दिने कि नदिने? नेताका छोराछोरीले राम्ररी पढे, राम्ररी इंग्लिस बोल्न पनि जाने, उनीहरूलाई जहाँ पनि अवसर छ, उनीहरू जहाँ पनि बिक्न सक्छन्। हामी त बिक्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं,’ उनले भने ‘जागिर खोज्न गए सर्टिफिकेट माग्छन्। हाम्रो पढाइलेखाइ छैन, हामीलाई त घरको न घाटको बनाइदिए।’ 
‘शिविरबाट निकाल्दा उमेर कम भनेर निकाल्यो, यता सेना–पुलिसमा जागिर खान उमेर बढी भयो भन्छ। यस्तो अवस्थामा मान्छे के गर्न सक्छ? अयोग्य भनिएको छ, पढाइलेखाइ छैन। घरमा जाँदा घर छैन, बाहिर जाँदा इज्जत छैन, उ कसरी बाँच्ने? यही मानसिक तनाव झेल्न नसकेर कतिले त आत्महत्यै गरे,’ लेनिनले भने। 
आफ्नै पाँच जना साथीले मानसिक तनावकै कारण आत्महत्या गरेको उनी सुनाउँछन्। यो संघर्ष क्रममा लेनिन र उनका साथीहरूले के पनि महसुस गरे भने, अर्काको लहैलहैमा लागेर कम उमेरमै लडाइँमा होमिनु उनीहरूको आफ्नै पनि गल्ती रहेछ!
यही अनुभूतिले हो, अचेल लेनिनको आक्रोश आफूलाई अधिकारबाट किन वञ्चित गरियो भन्नेमा सीमित छैन। आफूजस्ता हजारौं बालबालिकाको बालापन खोसेर लडाइँको मैदानमा किन उतारियो भन्ने सोचाइले पनि उनी माओवादी नेताहरूसँग रिसाएका छन्।
‘माओवादीले सुरुदेखि नै बालबालिका प्रयोग गरेको रैछ। त्यसो गर्न नपाइने रहेछ भन्ने कुरा हामीले पछि पो बुझ्न थाल्यौं,’ उनले भने, ‘पहिला हामीलाई किन अयोग्य बनाइयो भन्ने मात्र आक्रोश थियो, अब हाम्रो सवाल अर्को पनि छ, कलम बोक्नुपर्ने उमेरका बालबालिकालाई बन्दुक बोकाएर लडाइँमा किन पठायौ?’
उनले प्रश्न गरे, ‘अरू देशमा बाल सैनिक प्रयोग गरे कारबाही हुन्छ, नेपालमा भने किन माफी दिइयो? हामीलाई अयोग्य भन्ने राष्ट्रसंघले किन यो मुद्दालाई वास्ता गरेन?’
यही सवाल उठाएर २०७२ माघमा लेनिनले राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनलाई चिठी नै पठाए। भर्खरै बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गराए। त्यो उजुरीमा माओवादी नेतृत्वले बालबालिका प्रयोग गरेकाले कारबाही गरिनुपर्ने माग छ।
माओवादी नेतृत्व कुनै हालतमा आफ्नो माग पूरा गराउन नचाहेको गुनासो गर्दै लेनिनले भने, ‘हामीलाई दुई लाख दिने भनेको छ, त्यो पनि पाएका छैनौं। त्यो दुई लाख पाए सामूहिक लगानी गर्छौं भन्ने हाम्रो योजना छ। तर, माओवादी पार्टी हामीलाई सामूहिक रूपमा पैसा दिने पक्षमा छैन।’
‘किन?’
‘हामी सधैं एक ढिक्का भएर बस्यौं भने भोलि फेरि बाल सैनिकको मुद्दा उठाउन सक्छौं भन्ने पार्टीलाई डर छ,’ उनले भने, ‘पार्टीले नचाहे पनि हामी त एक ढिक्कै छौं। पार्टीले हामी सबैको जिन्दगी बर्बाद पार्यो। हाम्रो सहारा भनेको अरू कोही होइन, हामी आफैं हौं।’
लेनिनको भनाइमा, अब उनीहरूको संघर्ष ‘अयोग्य’ लडाकुको अधिकार स्थापित गर्न मात्र होइन, आगामी दिनमा कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक हतियार बनाइनुहुन्न भन्ने अभियानमा पनि केन्द्रित छ। 
‘राजनीतिक पार्टीहरूले आज पनि आफ्ना कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रशस्त प्रयोग गरिरहेका छन्। विप्लवजी त फेरि पनि हतियार उठाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलेजस्तै युद्ध भइहाले बालबालिका नै प्रयोग गरिने होला। फेरि कुनै बालबालिकाको जिन्दगी हाम्रोजस्तै बर्बाद पारिने होला। माओवादीले यसमा आफ्नो गल्ती स्वीकारी आममाफी माग्नुपर्छ,’ उनले भने।
‘अब कुनै पनि बहानामा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने नजिर बसाल्नु पनि हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य हो।’
पाँच कक्षा सकेर छ पढ्दै नपढी लडाकु बन्न गएका लेनिनले शक्तिखोर शिविरमा छँदा एउटा गतिलो काम भने गरेछन्।
उनले आफ्नो पढाइ फेरि थालेछन्।
२०६३ सालमा शिविरमा बस्दा उनले कमान्डरसँग भनेछन्, ‘पहिला पो बुर्जुवा शिक्षा भनेर हामीले पढेनौं, अब त पढ्न पाउनुपर्छ।’
कमान्डरले मानेनन्। 
भने, ‘कि पढाइ छाड्नुपर्छ कि पार्टी, दुवै हातमा लड्डु पाइन्न।’
विद्रोही स्वभावका लेनिनलाई कमान्डरको कुरा पचेन। उनले भने, ‘नेताका छोराछोरी विदेशमा पढ्छन्, हाम्रो मात्र भविष्य बर्बाद पार्ने!’
घर विदामा गएका बेला उनले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कुरा मिलाएर आठ कक्षाको परीक्षा दिए। पास पनि भए। त्यहाँबाट शिविर फर्केर फेरि कुरा राखे। यसपालि भने उनको माग सुनुवाइ मात्र भएन, ब्यारेकमै स्कुलसमेत खोलियो।
लेनिनले ०६५ मंसिरमा एसएलसीको प्राइभेट फारम भरे। ब्यारेकभित्रै ट्युसन पढेर जाँच दिए। र, सेकेन्ड डिभिजनमा एसएलसी पास भए। 
०६६ सालमा ‘अयोग्य’ भएर शिविरबाट बाहिरिएपछि राजधानीको नाइटिंगेल एकेडेमीबाट प्लस टु पनि पास गरे। प्रिमियर कलेजमा बिबिएस पढे। ‘मैले आफ्नो पढाइ र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई सँगसँगै अघि बढाएँ,’ लेनिनले भने, ‘अरू साथीहरूले भने पढ्नुभएको छैन। एसएलसी पास गरेका त १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छन्। मलाई सबभन्दा ठूलो पिर यसैमा छ।’
उनले यो मुद्दा सुनुवाइ नभएसम्म जागिर नखाने बाचा गरेका छन्। भने, ‘मैले हस्तकलाको काम पनि जानेको छु। मेरो गुजारा त त्यसैले पनि चल्छ, तर अरू साथीहरूको चल्दैन। अहिले पनि नेताहरू कहिले प्रोजेक्टमा जागिर खा भन्छन्, कहिले के भनेर लोभ देखाउँछन्, तर मैले मानेको छैन। म एक्लैलाई फाइदा भएर मात्र भएन। यो लडाइँ अयोग्य भनेर खेदिएका हामी चारै हजारको हो, जसलाई पार्टीले अपमान गर्यो र अधिकारबाट वञ्चित गर्यो।’
‘चार हजार भनेको व्यक्तिको मात्र कुरा होइन, चार हजार परिवारको कुरा हो। जबसम्म उनीहरू सबैले न्याय पाउँदैनन्, हाम्रो लडाइँ जारी रहनेछ,’ उनले भने।

Comments

Popular posts from this blog

About Me

Lenin Bista from Kavrepalanchok district was recruited as a child soldier in 2002 when he was 12 years old. He served the Communist Party of Nepal – Maoist’s ‘People’s War’ for seven years before the peace process started in November 2006. During the verification for integration into the Nepal Army by the United Nations Mission in Nepal (UNMIN), Bista along with other 2,973 child soldiers were declared unfit and incapable. Since then, Bista has been leading the Discharged People’s Liberation Army Struggle Committee along with his friends demanding the fair treatment of the discharged child soldiers and remove the label of ‘unqualified’ given during the integration process. They have been further demanding rehabilitation of those child soldiers who are adult now with financial support and a dignified recognition for serving the liberation of people during the war. Despite various attempts of several Maoist's splinters to obstruct their movement, Bista and his colleagues have bee...

काँग्रेसको प्रश्नः ‘निराशा’लाई बदल्ने काम प्रधानमन्त्रीको कि प्रेसको ?

काँग्रेसको प्रश्नः ‘निराशा’लाई बदल्ने काम प्रधानमन्त्रीको कि प्रेसको ? explore काठमाडौं access_time भदौ १२, २०७५ chat_bubble_outline 0 रातोपाटी संवाददाता काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले प्रेस र न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण गरेर शासन चलाउने प्रयास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।  मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिका बिना हुकुमी शासन चलाउने कल्पना नगर्न सरकारलाई सचेत गराए ।  कानुनको शासनबाट मुलुक चलाउनका लागि स्वतन्त्र प्रेस र स्वतन्त्र न्यायापालिका हुनु जरुरी रहेको भन्दै उनले हुकुमी शैलीमा मुलुकको शासन प्रणाली सञ्चालन हुन नसक्ने बताए । उनले ७ सय ६१ वटा सरकारलाई हुकुमी शैली र तजबीचको आधारमा चलाउन खोजिए संघीयता नै असफल हुने दाबी गरे । कानुनको सहि पालना गरि त्यसैका आधारमा अघि बढ्न पनि अधिकारीको सुझाव थियो । हालै सामाजिक संञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको अनुहारलाई विरुप बनाएर केही टांसेर...
Politics The Strategic Implications of Indian Corruption Risk Intelligence What Will the Chinese Navy’s Next Frigate Look Like? Diplomacy Behind Vietnam’s COVID-19 Response, Deep Distrust of China Society What Do the May 1998 Riots Mean for Young Chinese Indonesians? Society The Philippines’ Pandemic Response: A Tragedy of Errors Economy Thailand: The Coronavirus Suicides Diplomacy Absent Without Leave? Gauging US Commitment to the Indo-Pacific Society Kyrgyzstan’s Forgotten Role in World War II Security India Killed Kashmir’s Top Militant Commander. What Now? Risk Intelligence How Will COVID-19 Reshape Asia’s Energy Future? Diplomacy COVID-19: Trouble on the China-Russia Border Securit Hate Goes Viral in I Through the Lens: Life and Politics in Asia Nepal’s Ex-Maoist Child Soldier Shares Plight of His 3,000 Peers About 3,000 former child soldiers in Nepal remain jobless. ...